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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित “फ्रंटियर्स रिपोर्ट” (UNEP Frontiers Report) एक व्यापक दस्तावेज़ है जो उभरती पर्यावरणीय समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डालता है। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माताओं के बीच एक कड़ी का काम करती है, जिसका उद्देश्य नवजात पर्यावरणीय खतरों की पहचान करना और उनके संभावित प्रभावों […]

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध कई दशकों पुराने हैं। समय के साथ, इन संबंधों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी मजबूती आई है। हाल ही में, दोनों देशों के बीच एक नई पहल – MATES योजना (Mobility Arrangement for Talented Early Professionals Scheme) – शुरू की गई है। यह

बैलफोर घोषणा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में ब्रिटिश कूटनीति का एक ऐसा कदम था, जिसने यहूदी राष्ट्रवाद और अरब-यहूदी संबंधों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। 2 नवम्बर, 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड आर्थर जेम्स बैलफोर द्वारा लिखे गए इस पत्र ने औपचारिक रूप से यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक

संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल या UNIFIL का गठन लेबनान में शांति बहाल करने और इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। यह लेख UNIFIL के कार्यों, इसके काम करने के तरीके, लेबनान में इसकी भूमिका और भारत द्वारा इस मिशन में दिए गए योगदान पर केंद्रित है। UNIFIL का परिचय

जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एन. आई. ए.) को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा अपना अनूठा अंतर्राष्ट्रीय तीन अक्षरों वाला कोड (IATA Assigns Unique Codes) ‘डी. एक्स. एन.’ प्रदान किया गया . कोड के महत्व के बारे में बताते हुए एनआईए के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि यह इस हवाई अड्डे के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर Prime Minister Vishwakarma Scheme का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और प्रतिभा में शामिल व्यक्तियों को सरकारी सहायता प्रदान करना है। यह पहल शुरू में लगभग एक महीने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान शुरू की

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार, भारत को ओआईएमएल प्रमाणपत्र देने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिंह ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के दायरे में आने वाले लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन को ओआईएमएल प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार

भारत इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के समापन को चिह्नित करते हुए नई दिल्ली में आगामी वार्षिक जी20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में जी-20 की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय महत्व की समस्याओं पर वित्त

सिविल सर्विसेज हब पर आपका स्वागत है। बुधवार को, NASA ने CAPSTONE, एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूबसैट लॉन्च किया, जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड (25 किलोग्राम) था। CAPSTONE, जिसका फुल फॉर्म Cislunar Autonomous Positioning System Technology संचालन और नेविगेशन का कार्य करता है जिसके द्वारा चंद्र कक्षा का परीक्षण किया जायेगा। आज के What is

सिविल सर्विसेज हब पर आपका स्वागत है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) की 47वीं बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में शुरू हुई। 1 जुलाई, 2017 को लागू होने वाली इस कर प्रणाली को लगभग 5 वर्ष पूरे होने को है। इन पांच वर्षों में, जीएसटी सेटअप कई बदलावों से गुजरा है। वर्तमान में चल रही दो दिवसीय बैठक