नेशनल कंज़्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) भारत की उपभोक्ता न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसे-जैसे डिजिटल निवेश और तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। हाल ही में NCDRC in Cryptocurrency Cases चर्चा में रहा है, जहाँ उपभोक्ताओं को नकली क्रिप्टो ऐप्स […]
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बिम्सटेक क्या है और यह UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में, बिम्सटेक (BIMSTEC) यानी बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा है। यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के सात देशों को जोड़ता है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक
बिम्सटेक क्या है? उद्देश्य, सदस्य देश और भारत की भूमिका | UPSC 2025 Read More »
राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) भारत की विधिक और कॉर्पोरेट व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसे कंपनियां अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था। NCLT एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय कंपनियों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। इसका गठन कॉर्पोरेट विवादों और दिवाला मामलों के समाधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव
NCLT and Economic Reforms Decoded Read More »
भारत के राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान (NITI Aayog), जिसे आमतौर पर नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार का एक प्रमुख नीति-निर्माण थिंक टैंक है। 2015 में स्थापित, इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया, जो भारत की शासन और विकास योजना के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नीति आयोग
NITI Aayog: Driving India’s Growth Read More »
भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और नियंत्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विदेशी निवेश, व्यापार, और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (Foreign Exchange Management Act – FEMA) लागू किया। यह अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ। इस लेख
FEMA: भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश Read More »
भारत और कैरेबियन (India and CARICOM) समुदाय (CARICOM) के बीच संबंध धीरे-धीरे मजबूत हो रहे हैं, और यह भारत की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका को विस्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। CARICOM, यानी Caribbean Community, कैरेबियन क्षेत्र के 15 देशों का एक समूह है जो आपसी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग को
India and CARICOM: A New Chapter in Global Diplomacy Read More »
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली “विश्व के बच्चों की स्थिति” (State of the World’s Children) रिपोर्ट (UNICEF Report) वैश्विक स्तर पर बच्चों की स्थिति, उनके अधिकारों और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। 2024 की रिपोर्ट विशेष रूप से बच्चों की भलाई,
UNICEF Report 2024: Children’s Welfare Read More »
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित “फ्रंटियर्स रिपोर्ट” (UNEP Frontiers Report) एक व्यापक दस्तावेज़ है जो उभरती पर्यावरणीय समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डालता है। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माताओं के बीच एक कड़ी का काम करती है, जिसका उद्देश्य नवजात पर्यावरणीय खतरों की पहचान करना और उनके संभावित प्रभावों
UNEP Frontiers Report: A Comprehensive Analysis Read More »
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध कई दशकों पुराने हैं। समय के साथ, इन संबंधों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी मजबूती आई है। हाल ही में, दोनों देशों के बीच एक नई पहल – MATES योजना (Mobility Arrangement for Talented Early Professionals Scheme) – शुरू की गई है। यह
India-Australia Bond: MATES Scheme Explained Read More »
बैलफोर घोषणा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में ब्रिटिश कूटनीति का एक ऐसा कदम था, जिसने यहूदी राष्ट्रवाद और अरब-यहूदी संबंधों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। 2 नवम्बर, 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड आर्थर जेम्स बैलफोर द्वारा लिखे गए इस पत्र ने औपचारिक रूप से यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक
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