वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिये, केंद्रीय केबिनेट ने सार्वजनिक Wi – Fi की स्थापना को मंजूरी दी है। जो की प्रधानमंत्री Wi – Fi Access Network Interface (PM – WANI ) का ही हिस्सा है।
TRAI के अनुसार दुनिया की अधिकांश देशो में कुल इंटरनेट के उपयोग का 50%-70% Wi – Fi के द्धारा किया जाता है जबकि भारत में यह 10%भी नहीं है।
PM WANI Yojana की विशेषताएँ :-
1. Wi – Fi की सुविधा सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (PDO) के द्धारा बिना किसी लाइसेंस, पंजीकरण या शुल्क के प्रदान की जाएगी।
2. पब्लिक कॉलिंग ऑफिस के साथ ही इसे स्थापित किया जायेगा। जो कि छोटे शहरो तथा पंचायत में समान्य सेवा केंद्र हो सकता है।
3. सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (PDO) स्वयं इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकते है या फिर किसी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनी की सेवा ले सकती है।
4. उपयोगकर्ताओं को एक एप्प डाउनलोड करनी होगी जिससे वो PDOs के द्धारा दी जाने वाली सेवा का उपयोग कर सकेंगे।
सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (PDO):-
1. सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (PDO) की संरचना का विचार सर्वप्रथम भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 2017 में दिया था।
2. एक PCO की तरह PDO भी निश्चित समय के लिए अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा देता है। इंटरनेट से जुड़ने की अवधि उपयोगकर्ता के द्धारा चुने गये प्लान कर निर्भर करती है।
3. इंटरनेट सेवा के उपयोग के लिए चुने गये पैकेज के शुल्क का निर्धारण PDOs प्रति मिनट या प्रति घंटे के हिसाब से कर सकते है।
PDOs के लिये लाइसेंस :-
PDOs के लिये किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। PDOs के लिये सिर्फ एक आवेदन करना होगा जिसका अनुमोदन 7 दिन के अंदर कर दिया जायेगा। PDOs के अलावा PDO एग्रीगेटर्स भी होंगे जो PDOs के लेन-देन तथा accounting का ध्यान रखेंगे।
REFERENCE :-